जोधपुर न्यूज़ डेस्क, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 18 करोड़ की लागत से शहर के निकट आंगणवा गांव में 5 बीघा जमीन पर 5 सरकारी भवनों का निर्माण करवाया है। ये जुलाई में नए सत्र से शुरू होंगे। इसके लिए विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें रहने वालों को लग्जरी सुविधाएं दी जाएंगी। राजकीय कॉलेज स्तरीय पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के छात्रावास, वृद्ध, बेघर, निराश्रित पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग-अलग पुनर्वास गृह, विमंतु, घुमंतु कॉलेज स्तरीय बालिका छात्रावास, कामकाजी महिलाओं के लिए पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेगा। आने-जाने वालों की एंट्री मुख्य गेट पर होगी। बाद में ही इनको प्रवेश दिया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक मनप्रीतसिंह ने बताया कि इसको नए सत्र से शुरू किया जाएगा। इसमें कुछ कमियां हैं, जिनको पूरा करने के लिए कार्यकारी एजेंसी कृषि विपणन विभाग को पत्र लिखा गया है।
कामकाजी महिलाओं के लिए बनाए पुनर्वास केंद्र पर 4 करोड़ 36 लाख की लागत आई है। भवन में 13 कमरे, प्रत्येक में 6 बेड, रसोई, डाइनिंग हॉल, कार्यालय, रीडिंग रूम, गार्ड रूम, स्टोर रूम, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, बाथरूम, मेडिटेशन हॉल, मनोरंजन कक्ष बनाए गए हैं। इसमें 75 कामकाजी महिलाएं रह सकेंगी। वृद्ध, बेघर, निराश्रित पुरुषों और महिलाओं के लिए पुनर्वास गृह 4.37-4.37 करोड़ रुपए में बनाए गए हैं। घुमंतु, विमंतु कॉलेज स्तरीय बालिका छात्रावास 2 करोड़ 50 लाख में बनाया गया है। इसको नए सत्र से शुरू किया जाएगा। आर्थिक पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए कॉलेज स्तरीय छात्रावास 2 करोड़ 38 लाख में बनाया गया है। इसको नए सत्र जुलाई से शुरू किया जाएगा। कृषि विपणन बोर्ड ने कमियों को पूरा करने का जल्द आश्वासन दिया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से भवन में बिजली-पानी का कनेक्शन करवाने, भवन के बाहरी परिसर में खेल मैदान तैयार करवाने, छात्रावास में प्रार्थना के लिए मंदिर बनाने, लाइब्रेरी हॉल में फर्नीचर लगाने, भवन के बाहर तिरंगा लगाने के लिए पोल लगाने, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने, पेड़-पौधे लगाने के लिए गड्ढे तैयार करवाने, परिजनोंे के लिए बाहर बैठने के लिए बैच लगाने को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कृषि विपणन विभाग को पत्र लिखा है। कृषि विपणन बोर्ड ने कमियों को पूरा करने का जल्द आश्वासन दिया है। कमियों को पूरा करने के बाद भवन को विभाग के सुपुर्द किया जाएगा।