जयपुर न्यूज़ डेस्क, राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो गई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की मौजूदगी में विधायकों की सीटों पर कम्प्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभा सचिवालय को पेपरलेस किए जाने के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और विधानसभा के बीच एमओयू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि डिजिटलीकरण करने की डीपीआर तैयार हो गई है। केंद्र सरकार की राज्य की विधानसभाओं को डिजिटल बनाए जाने के लिए ‘वन नेशन-वन एप्लीकेशन’ के तहत नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) से अब राजस्थान विधानसभा का सदन और सचिवालय डिजिटल हो जाएगा। इस ई-विधान एप्लीकेशन से राज्य विधानसभा के सदस्यों और अधिकारियों को कार्य करने में आसानी होगी।
ई-बुक और वेबसाइट पर भी होगा उपलब्ध
इस एप्लीकेशन से विधानसभा के सदन से संबंधित विधेयक, रिपोर्ट आदि की जानकारी मीडिया, अनुसंधानकर्ता और आम नागरिक देख सकेंगे। ई-विधान ऐप एन्ड्रोयड और आईओएस दोनों तरह के मोबाइल पर चल सकेगा। यह ई-बुक और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा।
जानकारियां एक ही एप्लीकेशन में होगी
नेवा के तहत सदन की कार्यवाही विवरण, सदन में रखे जाने वाले पेपर्स, विधेयक से संबंधित जानकारी, समितियों की रिपोर्ट, प्रश्न और उनके जवाब, बुलेटिन, कार्यवाही विवरण, डिजिटल लाईब्रेरी, सूचनाएं और सदस्यों से संबंधित जानकारी एक ही एप्लीकेशन में उपलब्ध होगी।